मोदींनी लाल किल्ला खरंच भाड्याने दिलाय का? नेमकं काय आहे सत्य???

मोदी सरकारने लाल किल्ला भाड्याने दिल्याच्या चर्चा सध्या सर्वत्र रंगल्या आहेत. दालमिया ग्रुपला 25 कोटी रुपयांना किल्ला 5 वर्षांसाठी सोपवण्यात आल्याची माहिती देखील सोशल मीडियावर व्हायरल होतेय. अनेक न्यूज चॅनेल तसेच न्यूज पोर्टलनी यासंदर्भात बातम्याही दिल्या आहेत. त्या वाचून तुमच्या मनात प्रश्न निर्माण झाला असेल. खरंच मोदी सरकारने लाल किल्ला दालमियांना भाड्याने दिलाय का? एखादी ऐतिहासिक वस्तू अशा प्रकारे भाड्याने देता येते का??? मात्र तुमचं शंकानिरसन झालं नसेल तर पुढे दिलेली माहिती तुमच्यासाठीच आहे…

लाल किल्ला खरंच भाड्याने दिला का?

भाड्याने हा शब्द याठिकाणी बरोबर नाही. ऐतिहासिक ठिकाणांची देखभाल चांगल्या तऱ्हेने व्हावी यासाठी मोदी सरकारने ऐतिहासिक ठिकाणं दत्तक देण्याची योजना सुरु केली आहे. त्या योजनेनूसार लाल किल्ल्यासाठी बोली लागली. या बोलीत दालमिया ग्रुपने बाजी मारली. दालमिया ग्रुपने इंडिगोसह अन्य स्पर्धक बोली लावणारांना पछाडत हा लिलाव जिंकला. आता लाल किल्ल्याचं जतन आणि संवर्धन करण्याची जबाबदारी दालमिया ग्रुपची असणार आहे. दालमिया ग्रुपने आपल्या ट्विटर अकाऊंटच्या माध्यमातून यासंदर्भात माहिती दिली आहे. बोली लागलेली लाल किल्ला ही पहिलीच वास्तू नाही. राजधानी दिल्लीतील अनेक ऐतिहासिक वास्तू अशाच प्रकारे खासगी कंपन्यांकडे सोपवण्यात येणार आहेत. 

लाल किल्ल्यावरुन भाषण करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

लाल किल्ल्याचं दालमिया काय करणार???

लाल किल्ला दालमिया ग्रुपला खासगी वापरासाठी देण्यात आलेला नाही. देशाचं वैभव असलेल्या या किल्ल्याची देखभाल चांगल्या प्रकारे व्हावी, तेथील व्यवस्थापन चांगल्या प्रकारे व्हावं हा यामागचा हेतू आहे. आलेल्या पर्यटकांना यापुढे कुठलीही आडकाठी होणार नाही, पहिल्याप्रमाणेच पर्यटक याठिकाणी येऊ शकतात. लाल किल्ला पाहू शकतात. याठिकाणच्या तिकीटाचे सर्व पैसे दालमिया ग्रुपकडे जाणार असल्याचं कळतंय. याशिवाय लाल किल्ल्यामध्ये कॅफेटेरिया टाकणार असल्याचीही माहिती आहे. याद्वारे पर्यटकांना सोय तर होईलच शिवाय दालमिया ग्रुपला उत्पन्नही मिळेल. याच उत्पन्नातील काही हिस्सा हा ग्रुप लाल किल्ल्यासाठी खर्च करेल.

Related image

ऐतिहासिक ठिकाणं खासगी लोकांना देणं योग्य आहे का?

आपल्या देशात अनेक ऐतिहासिक ठिकाणं आहेत, मात्र पुरातत्व विभागाचं किंवा सरकारचं दुर्लक्ष झाल्यानं ही ठिकाणं अखेरच्या घटका मोजत आहे. महाराष्ट्रात शिवरायांनी ज्या किल्ल्यांच्या मदतीने स्वराज्याच रक्षण केलं ते किल्ले काय अवस्थेत आहेत हे सर्वजणांना माहीत आहे. त्यामुळे आगामी काळात ऐतिहासिक ठिकाणांची अशी स्थिती होऊ नये यासाठी ही ऐतिहासिक ठिकाणं दत्तक देण्याची योजना पुढे आली. खासगी व्यावसायिकही यात रस दाखवून या ठिकाणांची जबाबदारी उचलत आहेत. त्यामुळे या ठिकाणांच्या देखभालीत तसेच संवर्धनास हातभार लागण्याची शक्यता आहे. ज्या व्यावसायिकांना ही जबाबदारी दिलीय ते चोख बजावतात का?  ही योजना किती यशस्वी ठरते? हे मात्र येणारा काळच सांगेल…