अभियांत्रिकी प्रवेशप्रक्रियेचा सावळा गोंधळ; आदित्य गुंड यांचा ब्लॉग

अभियांत्रिकीची यावर्षीची प्रवेशप्रक्रिया अखेरच्या टप्प्यात आली आहे. साधारणपणे महिन्याभरापूर्वी ही प्रक्रिया सुरु झाली. माझ्या नात्यातील एक मुलगी यंदा अभियांत्रिकीला प्रवेश घेण्यास इच्छूक आहे. या सगळ्या प्रक्रियेत मी तिला मार्गदर्शन केले.

या प्रवेशप्रक्रियेच्या एकूण तीन फेऱ्या राबवण्यात आल्या. प्रत्येक फेरीसाठी विद्यार्थ्यांना आपल्या पसंतीच्या महाविद्यालयांचे पर्याय द्यायचे होते. ज्या महाविद्यालयात आपल्याला प्रवेश मिळावा अशी तुमची इच्छा आहे, त्या महाविद्यालयाचे नाव प्रथम द्यायचे. माझी नातलग मुलगी ग्रामीण भागातील असल्याने हे पर्याय देताना नेमके कोणते निकष वापरले पाहिजेत, कोणती महाविद्यालये चांगल्या दर्जाची आहेत, कोणत्या महाविद्यालयात कोणती शाखा चांगली आहे याबाबत कसलीही माहिती तिला नव्हती. तिच्याप्रमाणेच तिचे मित्रमैत्रिणी, आसपासच्या गावातील इतर मुलांचीही बरीवाईट हीच परिस्थिती होती.

ज्या दिवशी पसंतीचे पर्याय द्यायचे, त्या दिवशी हे विद्यार्थी जवळच्या मोठ्या गावातील एखादया सायबर कॅफेमध्ये जाऊन हे फॉर्म भरतात. सायबर कॅफे चालवणाऱ्यांसाठी प्रवेश प्रक्रियेचे हे २५-३० दिवस म्हणजे धंद्याचे दिवस असतात. अनेकदा मुलांऐवजी हे सायबर कॅफेवालेच त्यांच्या वतीने पसंतीक्रम देण्याचे काम करून टाकतात. अमुक कॉलेज चांगलं आहे, तुला माहिती नाही, सगळ्यांनी याच कॉलेजचा पर्याय दिला आहे असली वाक्ये वापरून विद्यार्थ्यांना बोलण्याची फारशी संधी दिली जात नाही. पुरेसं मार्गदर्शन न मिळाल्याने विद्यार्थी हे लोक सांगतील ते पसंतीक्रम देऊन टाकतात. याचाच परिणाम म्हणून चांगले मार्क असूनही एका मुलीला ग्रामीण भागातील एका महाविद्यालयात प्रवेश मिळाला. त्यातून वेळीच सावरून तिने योग्य ती माहिती घेऊन तिसऱ्या फेरीचे पसंती क्रम भरले. सुदैवाने पुण्यातील एका चांगल्या महाविद्यालयात तिला प्रवेश मिळाला आणि पुढचे नुकसान टळले.

यावर्षी अजूनही एक गंभीर प्रकार घडत असल्याचे लक्षात आले.

पसंतीक्रम देण्याच्या प्रक्रियेत एक अट होती. पसंतीक्रम देणाऱ्या विद्यार्थ्याने एकूण पर्याय कितीही दिले तरी पहिल्या पर्यायाच्या महाविद्यालयाला नंबर लागला तर तिथेच प्रवेश घेणे बंधनकारक आहे. म्हणजे तुम्ही १०० पर्याय दिले आणि पहिल्या क्रमांकाच्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळाला तर उरलेले ९९ पर्याय गृहीतदेखील धरले जात नाहीत. अनेक विद्यार्थ्यांना असा काही प्रकार असतो याची माहितीच नव्हती. नेमका त्याचाच फायदा काही महाविद्यालयांनी घेतला. पुणे, मुंबईतील काही मोठ्या शैक्षणिक संस्थांच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना सध्या विद्यार्थी मिळणे अवघड झाले आहे. त्यावर तोडगा म्हूणन या संस्थांच्या महाविद्यालयांनी आपला मोर्चा जुन्नर, आंबेगाव, खेड, शिरूर इत्यादी तालुक्यांकडे वळवला आहे. या संस्थांचे लोक या भागातील पालकांना फोनवर सातत्याने संपर्क साधून त्यांच्या पाल्यासाठी आपलेच महाविद्यालय कसे योग्य राहील हे पटवून देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. फॉर्म भरणे, पसंतीक्रम देणे या प्रक्रियेत काही अडचण आल्यास आपल्या महाविद्यालयात येऊन त्याचे निरसन करून घेण्यासाठी निमंत्रण देत आहेत;

काही महाविद्यालयांनी याहून पुढे जाऊन आपल्या टीम्स ग्रामीण भागात तैनात केल्या. या टीम्सने ग्रामीण भागातील सायबर कॅफेमध्ये येणाऱ्या मुलांना टारगेट केले. ज्या ज्या मुलांना पसंतीक्रम देण्याच्या प्रक्रियेबाबत माहिती नाही अशा मुलांना मदत करतोय असे भासवले. त्या मुलांचे पसंतीक्रम भरताना हळूच आपल्या महाविद्यालयाचा पर्याय पहिला टाकला. यामुळे झाले असे की, मुलांना सीईटीला चांगले मार्क असूनही, पहिला पर्याय ज्या महाविद्यालयाचा आहे तिथे प्रवेश मिळाला. नियमानुसार त्या महाविद्यालयात प्रवेश घेणे बंधनकारक आहे. यामुळे काही विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाल्याचे लक्षात आले. एका विद्यार्थिनीला सीईटीला चांगले गूण होते तसेच जातीचे आरक्षणही होते. त्याआधारे तिला सरकारी महाविद्यालयात सहज प्रवेश मिळाला असता. मात्र त्याउलट तिला दुसऱ्याच कुठल्या एका महाविद्यालयात प्रवेश मिळाला. पुरेशी माहिती न घेणे हा त्या विद्यार्थिनीचा दोष असला तरी संबंधित विद्यार्थिनीचे या महाविद्यालयाच्या लोकांमुळे नुकसान झाले. सरकारी महाविद्यालयात सहज प्रवेश मिळणे जिथे शक्य होते, तिथे खाजगी महाविद्यालयात प्रवेश घेण्याची वेळ तिच्यावर आली. चार वर्षे खाजगी महाविद्यालयाची फी तिला भरावी लागणार त्यामुळे होणारे आर्थिक नुकसान वेगळेच. आता आपल्याला हव्या त्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने सदर विद्यार्थिनी अभियांत्रिकी शिक्षणच न घेण्याचा विचार करत आहे. आपल्या महाविद्यालयात होणारे प्रवेश वाढविण्यासाठी आपण विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करत आहोत अशी भावना या लोकांच्या मनात अजिबात येत नाही. या सगळ्यात आपल्या पाल्याचे नुकसान होऊ नये, त्याला पुढे त्रास होऊ नये म्हणून पालकही याबाबत शांत राहणे पसंत करतात.

आमच्या वेळी प्रवेश प्रक्रियेसाठी पुण्यातील सीओईपीला यावे लागे. गेली काही वर्षे याऐवजी ग्रामीण भागातील काही महाविद्यालयांना फॅसिलिटेशन सेंटरचा (एफसी) दर्जा देण्यात येतो. येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची कागदपत्रे तपासणे, ती योग्य आहेत याची खात्री करणे अशी कामे एफसीला दिलेली असतात. प्रत्येक कागदपत्रावर एफसीचा सही आणि शिक्का असणे गरजेचे असताना अनेक एफसी याबाबत अनभिज्ञ असल्याचे लक्षात आले. एखाद्या महाविद्यालयात प्रवेश निश्चित झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना आपली कागदपत्रे घेऊन अॅडमिशन रिपोर्टींग सेंटरला (एआरसी) जाणे गरजेचे होते. अनेक विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांवर एफसीचा सही शिक्का नसल्याने एआरसीला जाऊन त्यांना पुन्हा एफसीला जावे लागले. डीटीईकडून स्पष्ट सूचना असतानाही एफसीने आपलॆ काम चोख न केल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना हेलपाटा झाला. त्यासाठी केलेल्या प्रवासाचा खर्च, झालेला मनस्ताप वेगळाच.

एकीकडे अभियांत्रिकीकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा कमी होत असताना महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना मदत करणे गरजेचे आहे. मात्र दुर्दैवाने त्याच्या बरोबर उलट घडत आहे. यावर्षीच्या प्रवेश प्रक्रियेशी माझा जळवून संबंध आल्याने त्यातील या त्रुटी मला प्रकर्षाने जाणवल्या. वर उल्लेख केलेल्या प्रकारांची पुनरावृत्ती होत राहून विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून हा लेखप्रपंच.